Politics बड़ा सियासी धमाका! NDA में शामिल हो सकते हैं दो बड़े दल DMK और NCP

राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर बड़े राजनीतिक फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से सामने आ रही खबरों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का कुनबा जल्द ही और बड़ा हो सकता है। तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और शरद पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को लेकर चल रही अटकलों ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है।

हालांकि इन संभावित राजनीतिक समीकरणों को लेकर अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि कई स्तरों पर बातचीत जारी है और आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं।

तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक बदलते संकेत

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ अंतिम दौर की बातचीत कर रही है। चर्चा है कि DMK और NCP दोनों ही NDA के साथ जुड़ने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत की राजनीति में इसका बड़ा असर पड़ सकता है।

बताया जा रहा है कि DMK केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व चाहती है और संभावित रूप से दो मंत्री पदों की मांग कर सकती है। वहीं, NCP की ओर से सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

इसके अलावा पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ भी भाजपा के रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिशों की चर्चा है। यदि यह प्रयास सफल होता है तो NDA का राजनीतिक दायरा और व्यापक हो सकता है।

संसद में संख्या बल पर क्या होगा असर?

वर्तमान में लोकसभा में NDA और उसके सहयोगी दलों के पास लगभग 325 सांसद हैं। यदि DMK के 22 और NCP के 8 सांसद गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, तो यह संख्या बढ़कर लगभग 355 तक पहुंच सकती है।

लोकसभा में संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 360 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। ऐसे में NDA इस आंकड़े से केवल पांच सांसद पीछे रह जाएगा।

राज्यसभा की बात करें तो NDA समर्थक सांसदों की संख्या, निर्दलीय और मनोनीत सदस्यों को मिलाकर, लगभग 154 मानी जा रही है। DMK और NCP के राज्यसभा सदस्यों का समर्थन मिलने पर यह संख्या करीब 163 तक पहुंच सकती है। राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए 164 सदस्यों की जरूरत होती है, यानी गठबंधन केवल एक सदस्य की दूरी पर रह जाएगा।

परिसीमन और महिला आरक्षण से जोड़कर देखी जा रही रणनीति

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की यह संभावित रणनीति केवल गठबंधन विस्तार तक सीमित नहीं है। इसे भविष्य में परिसीमन (Delimitation) से जुड़े संवैधानिक बदलावों और महिला आरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है।

संविधान संशोधन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद में मजबूत संख्या बल की आवश्यकता होती है। ऐसे में बड़े क्षेत्रीय दलों का समर्थन NDA के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

कैसे बदले राजनीतिक संकेत?

पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, जिनके आधार पर राजनीतिक पर्यवेक्षक नए समीकरणों की संभावनाएं तलाश रहे हैं।

तमिलनाडु में हालिया राजनीतिक बदलावों के दौरान कांग्रेस और DMK के संबंधों को लेकर चर्चा बढ़ी। परिसीमन के मुद्दे पर आयोजित कुछ बैठकों में DMK की सीमित भागीदारी भी राजनीतिक विश्लेषण का विषय बनी। वहीं संसद सत्र के अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष की चाय बैठक में DMK नेता कनिमोझी की मौजूदगी को भी राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा गया।

दूसरी ओर, NCP सांसद सुप्रिया सुले ने पहले परिसीमन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यदि लोकसभा सीटों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होती है तो उनकी पार्टी इस विषय पर सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकती है। इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाओं को और बल मिला।

आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

फिलहाल NDA, DMK और NCP के बीच संभावित गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में इन चर्चाओं को राजनीतिक अटकलों और सूत्रों पर आधारित दावों के रूप में ही देखा जा रहा है। हालांकि यदि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार और गठबंधन राजनीति में कोई बड़ा फैसला होता है, तो इसका असर 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारी और राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों पर साफ दिखाई दे सकता है।